ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਾਉਣ, ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (Political Moves)
2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। (Political Moves)
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਮੌਤ…, 25 ਜਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨਰਲ, ਪੱਛੜੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਥਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ।
