ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ’ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68.31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 28.22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ’ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਸੈਕਿਊਲਰ’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟ-ਲਿਬਰਨ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ’ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅੱਜ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Politics
ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ (ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ) ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ (ਕਥਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ) ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਉਤਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਚ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । Politics
ਸੰਨ 2016 ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਣਦੇਖਿਆ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । Politics
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਬੁਤਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਈ ਹਿੂੰਦਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਨ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1947, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । Politics
ਇਹ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਰਬ, ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੰਮੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 1990 ਦੀਆਂ ਸਰਦ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ’ਚ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ‘ਰਾਲਿਵ, ਗਾਲਿਵ, ਚਾਲਿਵ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਵਾਜਾਂ ਗੁੂੰਜਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ। Politics
ਪਰ ਇਹ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਘਾਟੀ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਇਹ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। Politics
ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਟਿੰਡੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਰੋੌਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ-ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਜੋਨ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕਜੁਟ ਜੰਮੂ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ-ਛਤਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਮਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
