ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ, 1987 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੰਗ, ਅਫ਼ੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਡੋਡੇ, ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਓਹੀ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਖਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਤਂੋ ਬਾਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ, ਨੰਗਲ (ਰੂਪਨਗਰ), ਮੋ.9417563054
