ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੀਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਦਾ ਗਠਨ | Sisodia
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਮੀਨਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
