1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਚ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਖਰ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦਲਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਿਨਾਂ ਚੁਕਾਏ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਲਮੂਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉੁਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 80 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
