ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਡਰਤਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਮੇ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-142 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਘਪਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Democracy)
Democracy
ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾਤਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਚ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਵੀ ਕਦਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। (Democracy)
ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | Democracy
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਗਿਣਤੀ-ਬਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਤਾੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛਲ-ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।
ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ | Democracy
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। (Democracy)
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛਲ-ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।
ਰੋਹਿਤ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
