ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ (ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
