ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ ( High Court)
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
- ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ( High Court) ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਕਈ ਸੁਆਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ? ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ( High Court)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
