ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ?, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
