ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
