Chandigarh Article 240: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Read Also : ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ | Chandigarh Article 240
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ‘ਅਨਿਆਂ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਖੋਹਣ’ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
