AQI Today: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਪ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਪ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ।
AQI Today
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਜ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read Also : ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
