ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। (SYL Issue)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਈ ਤਰਕ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। (SYL Issue)
