ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਪੀ.

7 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਵਿੱਜ਼ਟਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 31 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂਅ-ਪਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਟੈਕਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 75 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਸੀ ਟਾਪੂ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਆਇਜ਼ਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ( ਕਰੀਬ 2200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮੱਰਥਕ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਪਲਟਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।  ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਵਿੱਜ਼ਟਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਫਰੈਂਕ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ (ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਖਤ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂ. ਬੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਈਸ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 60% ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਵਾਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ 300 ਡਾਲਰ (22000 ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਲੰਡਨ-ਪੈਰਿਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ-ਖਪ ਗਏ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਗੱਦਾਫੀ, ਬਗਦਾਦੀ ਜਾਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਾਤਾ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1635 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ (ਇਟਲੀ) ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਈ ਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਆਨ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 250000 ਫਰੈਂਕ (ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਐਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬੰਬ ਪਰੂਫ ਲਾਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕਵਿੰਟਲਾਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਛਿਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।

ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਇੱਕ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਉ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਉ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਈ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਐਨੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ! ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 5 ਅਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ।

ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਧੱਬਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਗ ਵਕੀਲਾਂ-ਅਕਾਊਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਝੱਟ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਪੂਛ ਜਿੱਡੇ ਕੇਅਮੈਨ ਟਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 60000 ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਟਰਨਉਵਰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (144 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇੜਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਜਰਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦਾ 4500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 3.50 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਛਿਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।