ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਸਵਾਲ

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਸਵਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਆਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ’ਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਉਮੀਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 30, 2016 ’ਚ 35, 2017 ’ਚ 51 ਅਤੇ 2018 ’ਚ 70 ਸਮੇਤ ਅਤੇ 2019 ’ਚ 93 ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੇਕਰ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 93 ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 96 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 76 ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 29 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਕਤ ਹਾਲੀਆ ਕਥਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗੀਲਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੀ ਜੋ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 73 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 13 ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ।

ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ’ਚ 1870 ’ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ ਰੌਚਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 1891 ’ਚ ਬੰਗੋਬਾਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋਗੇਨ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ।

1922 ’ਚ ਇਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1924 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ . ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ’ਚ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੀਏ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਰਪਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ।

ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।