ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Supreme Court On Stray Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Supreme Court On Stray Dogs
8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ | Supreme Court On Stray Dogs
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ’ਚ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। Supreme Court On Stray Dogs
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
