ਪੀਐਮਐਲਏ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ‘ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 3 ਵਾਰ (2005, 2009 ਅਤੇ 2012) ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪੀਐਮਐਲਏ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2012 ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਬਜਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
