Aadhaar Card Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 1.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟ (ਬੀਐੱਲਏ) ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Aadhaar Card Update
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਐੱਲਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ।
Read Also : ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
