ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

7.2 C
Chandigarh
Saturday, January 24, 2026
More
    Home ਵਿਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਪਰ...

    ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਬਕ

    Ludhiana

    ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਬਕ

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲੋਚਕ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

    ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

    ਹਵਾ ’ਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ’ਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੱਤ ਭਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਾਂ 50-100 ਹੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ

    ਦਿੱਲੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ

    ਬਹਿਸਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ-ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ