ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ | Supreme Court
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ 1989 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ (Supreme Court) ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (Supreme Court)
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ (Supreme Court) ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ‘ਚ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਨੀਹਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੱਖਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
