ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ | Sukhdua Society
- ਆਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਚਟਨੀ, ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ)। ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੁਆ ਸਮਾਜ (ਟਰਾਂਸਜੈਡਰਜ਼) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਚੱਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 50 ਸੁਖਦੁਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੰਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ, ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੋ?
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੁਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੁਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਦੁਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀਜੇਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਦੁਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ-ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਸਨਮਾਨ | Sukhdua Society
ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੁਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਦੁਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਦਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।