ਨਰਮੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨਸੀਬਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
