ਕੋਰੋਨਾ ‘ਚ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ-ਐਮਪੀਲੈਡ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ’ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਂਸਦ ਹੋਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਐਪੀਲੈਡ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਫ਼ਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਵੇਗੀ? 1993 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਐਮਪੀਲੈਡ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਐਮਐਲਏ ਲੈਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ
ਇਹ ਲੁੱਟ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲਿਤ ਮਸੀਹਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 2003 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਪੀਲੈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀਲੈਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਮਪੀਲੈਡ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਖਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਚੁਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀਲੈਡ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 214.63 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2004 ਅਤੇ 2009 ‘ਚ ਚੁਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਇਹ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 885.47 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1734.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 14023.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 11232.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਮਪੀਲੈਡ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਬੇਵਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 61.63 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 82.12, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ‘ਚ 82.2 ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ 82.39 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 115.13 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ‘ਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ‘ਚ ਐਮਪੀਲੈਡ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 2.27 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 80.52 ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 88.54 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਹੈ
ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਾਂਸਦ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਂਸਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵਾਂਗ ਹੈ
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਰਜੀ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਗਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਆਵਾਸ ਭਵਨ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਿਆ ਹੈ
ਕੰਪਟਰੋਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਐਮਪੀਲੈਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਪੀਲੈਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਮਪੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਲੈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੈਂਕਟਚਲੈਇਆ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸਕਾਰ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਇੱਕ ਸੀਨੇਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੱਖ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਮਤੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਲੈਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਰਤੋਂ-ਦੁਰਵਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
