ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਂਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤੀ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਅਧਾਰਤ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੱਥਕੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ

1971 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ 2023 ’ਚ ਵੀ ਹੈ 1975 ’ਚ 21.5 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ’ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ 1973-74 ’ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ 1983 ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆਇਆ 1999-2000 ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਸੀ 2011-12 ਤੋਂ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2011-12 ’ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 5.60 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ

ਉਂਜ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਵੇ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਵਧਿਕ ਕਰਜ਼ ਬਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਸੀਐੱਮਆਹੀਈ ਸਰੀਖੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਜਿਉਂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 5.60 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੱਟੀ ਕੀਤੀ ਭੇਂਟ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਤਰ ’ਚ 2005-6 ਤੋਂ 2019-21 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਮੁਲਾਂਕਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 41.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ 2020 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ 228.9 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 22.8 ਕਰੋੜ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ’ਚ 2020 ’ਚ ਲਗਭਗ 96.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

2011 ’ਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਜੋ 2019 ’ਚ ਘਟਕੇ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ | Poverty Rate Statistics

ਕਿ ਭਾਤਰ ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਤ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ’ਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਜੋ 2019 ’ਚ ਘਟਕੇ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਈਐੱਮਐਫ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬਲੌਗਰ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਨੋਹ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਟੀ ਕਲਾਕ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਸ਼ਿਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੇ ਸਾਲ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

2016 ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 12.4 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2022 ’ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈੇ | Poverty Rate Statistics

2016 ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 12.4 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2022 ’ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 26.9 ਕਰੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 43 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ

ਪਰ ਕਰੀਬ 41.01 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਾਂ ਵਧ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿ੍ਰੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਸਤਨ 6-23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭੋਜ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਨਬਾਲਿਗ ਉਮਰ ਦੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਾਮੇ ਹਨ ਇਸ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਂਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਖਦ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ’ਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਫ਼੍ਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਪਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਟਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਟਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਇਸਪਾਤ ’ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਟਲ-ਟ੍ਰੇਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਖਨਨ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ?’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰੇਗੀ।