ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ
(ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤੁਲਜ ਰਾਵੀ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਟ ਵੀਜਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਸੈਕਸਨ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
