ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ/ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਨਸ਼ੇ- ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ‘ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ, ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ, ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ, ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ, ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕਮੱਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਸ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਸਕੱਤਰੇਤ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Chandigarh News)
ਚੰਡੀਗੜ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। (Chandigarh News)
