ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਛਵੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੀਂਚ ਸਕੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 11 00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (Government)
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Government)
ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। (Government)
ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਝ ਦਾ ਲਗਭਗ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵਿਵਸਥਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਖਾਨੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਹਨ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਹਜਾਰ 180 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ 945 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। (Government)
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਆਦਿ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ । ਟੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਫਾਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ-ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 3755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਜਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? (Government)
ਵਾਟਰ ਏਡਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਟਾਇਲੇਟਸ 2017 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 35.5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Government)
