ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਹਿਲੇ ‘ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦ ਆਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਤ ਸੌ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਿਰਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਨਹਿੱਤ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ।
