ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐ ਸਟਾਫ਼, ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Silence
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰੀਡਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ਼ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੈਨਾਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਐ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ
ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਣੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
