ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਿਰਾਸਤ

ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ | Fundamental Right

ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। (Fundamental Right)

ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੁਜਾਨਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ 13 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ/ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (Fundamental Right)

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 (ਡੀ) (2) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Also Read : ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ