ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2010 ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਫੈਸਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੈਸਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਤਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
