Seed Bill 2026: ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਸਮ, ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਭੌਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਣ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਬਿੱਲ-2026 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਡ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। Seed Bill 2026
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold Prices : ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ
ਹੁਣ, ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਸੀਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। Seed Bill 2026
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2026 ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲੀ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ’ ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। Seed Bill 2026
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੀਜ ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਵੇਚਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Seed Bill 2026
ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2026 ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.5 ਲੱਖ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚੋਂ 32,525 ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ।’ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2026: ਬੀਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ Seed Bill 2026
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ—ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸਰਦਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਖਿਰਕਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਤਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹਲਾ
