ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਟਰੀਮਾਂ-ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ, ਸਿਗਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਮੀ ਏਵੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜੱਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰਾਂ 2010 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ੇਖੇਡਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ
ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਟਰੀਮਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੈ ਸਾਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
