ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Supreme Court)
ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਂਤ ਭਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। (Supreme Court)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਂਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਜ਼ਪਾਲ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (Supreme Court)
