ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਿਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 8.75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕੈਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ/ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 18.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗ-ਪਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
