ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ
ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ 84-90 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉਤਰਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੇੇ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਵੇਲੇੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।
ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਬੋਝ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਵੈਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
