ਬਾਲ ਬਜਟ (Child Budget) ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘੇਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ | Child Budget
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਇਹ ਦੋ ਵਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25,448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ
ਉਮੀਦ ਸੀ ਆਮ ਬਜਟ 2023-24 ’ਚ ਬਾਲ ਬਜਟ (Child Budget) ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਓਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ | Child Budget
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦੋ ਬਜਟ, 2021-22 ’ਚ 85,712.56 ਕਰੋੜ ਤੇ 2022-23 ’ਚ 92,736.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਜਟ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 740 ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਓਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ | Child Budget
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਦੇ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੂਹਰੀ-ਦੂਹਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਉਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਬਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪ੍ਰੀਸਿਸਨ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਟ ਬਲੇਗੀ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਸਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ।
ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾੱਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਭਾਵ 2022-23 ’ਚ ਵੰਡੇ 25,172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ’ਚ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਕਲੰਕ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
