ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (India) ਨੇ ਯੂਏਈ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਓਪੀ-28) ’ਚ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਟੀ, ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। (India)
Also Read : ਇਸ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਪਛਾਉਂਦੇ!
ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Also Read : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ….
ਉਂਜ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਚੰਗੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
