ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤ-ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਛਾਈ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤ-ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੁੱਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ-ਸਬੰਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 6.83 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ’ਚ 7.44 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸੀਮਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। (RBI)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 112 ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ?ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। (RBI)
ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 : ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 134 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤ-ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਉਠਾਏ ਕਦਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਂਡ, ਜੀ-ਸੇਕ, ਸਕਿਊਰਿਟੀ, ਵਿੱਕਰੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (RBI)
ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਫਰਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮ ਦਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 83.25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਕਾਰਜ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਤੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਗੁਲਫਾਮ ਬਣੀ ਜੱਜ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ?ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ 37.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤ-ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ’ਚ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ 2021 ’ਚ 29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2023 ’ਚ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਅਗਸਤ ’ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਰਜ਼ ’ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਜ਼ ’ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਮਾਰਚ 2021 ਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਂੈਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (RBI)
ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ 22.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ 77.1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 74.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਨੋਮੁਰਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। (RBI)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ 2007-08 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਅਪਰੈਲ 2021 ’ਚ 21.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇਹ 32.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16044 ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 396469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਫਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (Reserve Bank)
ਇਹ ਦਸੰਬਰ 20220 ’ਚ 245767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕਰਜ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਧੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (RBI)
