ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ| ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ’ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 124ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
