ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
