ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ | Human Rights
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ Human Rights ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਣੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਠਿੱਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
Human Rights
