ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ | Punjab Vidhan Sabha
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ 48 ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (Punjab Vidhan Sabha)
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋ੍ਰਸੈਸ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। (Punjab Vidhan Sabha)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ 11 ਅਸਾਮੀਆਂੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 3 ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ 22 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੰਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਕੱੁਲ 11 ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ 48 ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Punjab Vidhan Sabha)
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਰੋਕਥਾਮ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 1800 ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਅਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
