Recruitment ETT : ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

Recruitment ETT
Recruitment ETT : ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ (Recruitment ETT)

  • 5994 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੁਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5994 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। (Recruitment ETT)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 5994 ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (Recruitment ETT)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਹਾਸ਼ਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।