58 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
- 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਲਾਭ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ , ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Raw Employees Of Punjab)
ਇਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਜੇਗਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਣੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਐ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ : ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਸ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
