ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਣ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Election Manifesto)
ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋ : Saint Dr MSG
ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਵਾਅਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲੋਭ ’ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹਖਾਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। (Election Manifesto)
