ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ
- 16000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜੌਹਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
- ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਜੈਪੁਰ (ਏਜੰਸੀ) ਫਿਲਮ ਪਦਾਮਵਤ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ 16,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੌਹਰ (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ) ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਮਾਵਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਾਜਪੂਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ‘ਜੌਹਰ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੀਪਾਲ ਮਕਰਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 1826 ਔਰਤਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜੌਹਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
