ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪੂਸਾ-44 (Pusa-44) ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਸਾ-44 ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੀਆਰ-126, ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਤੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1692 ਸਿਰਫ 120 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। (Pusa-44)
ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਛੇੜੇ।
Also Read : CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
