ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
Student Protest Punjab: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕਟ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ/ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ/ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਮ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਗਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। Student Protest Punjab
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mann Government News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ! ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ, ਹਰਮਨ ਕੌਰ, ਸਨੇਹਾ, ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
