ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਲਾਹ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਣ | Land Policy Punjab
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Land Policy Punjab: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਯੋਜਨਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunam Soldier Martyred: ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਸਿੱਕਮ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। Land Policy Punjab
